Property Registry Update 2025 – अगर आप घर या जमीन खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि 2025 में जमीन रजिस्ट्री को लेकर जो नए नियम आए हैं, वो सीधे आपके फैसले को प्रभावित कर सकते हैं। अब जमीन खरीदना या बेचना पहले जितना आसान नहीं है, लेकिन हां, पारदर्शी जरूर हो गया है। सरकार ने जो बदलाव किए हैं, उनका मकसद है—धोखाधड़ी पर लगाम लगाना, भ्रष्टाचार कम करना और खरीदारों को अधिक सुरक्षा देना।

अब रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो गई है। यानी न तो सरकारी दफ्तरों के चक्कर, न दलालों से झिकझिक। बस ऑनलाइन पोर्टल पर जाइए और कुछ जरूरी स्टेप्स को फॉलो कीजिए—रजिस्ट्री हो जाएगी। लेकिन अगर आप किसी भी स्टेप को नजरअंदाज करेंगे या फर्जी डॉक्यूमेंट्स देंगे, तो रजिस्ट्री कैंसिल भी हो सकती है। आइए विस्तार से जानते हैं नए नियम क्या हैं और आपको क्या-क्या सावधानी रखनी है।

नए नियमों की झलक: क्या-क्या हुआ है बदलाव?

नियम	जानकारी
लागू तिथि	1 जनवरी 2025 से
प्रक्रिया	पूरी तरह ऑनलाइन और डिजिटल
आधार कार्ड	हर लेनदेन में अनिवार्य
वीडियो रिकॉर्डिंग	पूरी रजिस्ट्री प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग होगी
ऑनलाइन भुगतान	UPI, नेट बैंकिंग, कार्ड से भुगतान
यूनिक प्रॉपर्टी आईडी	हर प्रॉपर्टी को अलग पहचान नंबर
रजिस्ट्री कैंसिलेशन	90 दिन के अंदर वैध कारणों पर संभव
ई-स्टांपिंग	अब पारंपरिक स्टांप पेपर की जगह डिजिटल स्टांप

रजिस्ट्री अब डिजिटल: तकनीक से पारदर्शिता

पहले रजिस्ट्री के लिए लंबा इंतजार और कागजी प्रक्रिया झेलनी पड़ती थी, लेकिन अब सिर्फ कुछ क्लिक में काम पूरा हो जाएगा। सभी जरूरी डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने होंगे और डिजिटल सिग्नेचर से काम होगा। आपको न तो बार-बार ऑफिस जाना पड़ेगा और न ही एजेंट्स के पीछे भागना पड़ेगा।

आधार कार्ड और बायोमेट्रिक जरूरी

हर खरीद-बिक्री में अब आधार कार्ड लिंकिंग अनिवार्य कर दी गई है। यानी आपकी पहचान पक्की होनी चाहिए। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से फर्जीवाड़े की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां बेनामी संपत्ति का चलन ज्यादा था, वहां यह नियम बहुत कारगर साबित होगा।

वीडियो रिकॉर्डिंग: अब हर प्रक्रिया पर नजर

नई व्यवस्था में पूरी रजिस्ट्री प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। यानी अगर बाद में कोई विवाद होता है, तो यह रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर काम आएगी। इससे दोनों पक्षों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।

ऑनलाइन फीस भुगतान: अब कैश की जरूरत नहीं

अब रजिस्ट्री फीस और स्टांप ड्यूटी का भुगतान भी ऑनलाइन ही करना होगा। UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड आदि से आसानी से पैसे जमा किए जा सकते हैं। इससे कैश लेनदेन बंद हो जाएगा और रिश्वतखोरी पर भी लगाम लगेगी।

यूनिक प्रॉपर्टी आईडी: पहचान भी होगी पक्की

हर संपत्ति को एक यूनिक प्रॉपर्टी आईडी दी जाएगी, जो डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज होगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रॉपर्टी पर पहले से कोई विवाद या ट्रांजैक्शन तो नहीं है। इससे संपत्ति खरीदने वाले को अधिक भरोसा मिलेगा।

रजिस्ट्री कैंसिल भी हो सकती है, जानिए कैसे

अगर आप सोचते हैं कि एक बार रजिस्ट्री हो गई तो मामला खत्म, तो ऐसा नहीं है। नए नियमों के तहत अगर किसी रजिस्ट्री में गड़बड़ी पाई गई—जैसे फर्जी दस्तावेज, विवादित प्रॉपर्टी, पेमेंट क्लियर न होना या परिवार के किसी सदस्य की आपत्ति—तो उसे 90 दिन के अंदर कैंसिल किया जा सकता है।

कैंसिलेशन की प्रक्रिया:

• शहरी क्षेत्र में: नगर निगम या सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में संपर्क करें,
• ग्रामीण क्षेत्र में: तहसील या ग्राम पंचायत कार्यालय में जाएं,
• जरूरी दस्तावेज:
  • रजिस्ट्री की कॉपी
  • पहचान प्रमाण
  • आपत्ति पत्र (अगर है)
• कई राज्यों में ऑनलाइन कैंसिलेशन की सुविधा भी शुरू हो चुकी है।

नए नियमों के फायदे: आम जनता के लिए राहत

• अब घर बैठे जमीन की रजिस्ट्री हो सकती है
• रिश्वत और दलालों से छुटकारा
• बेनामी संपत्ति की पहचान आसान
• टैक्स चोरी पर रोक
• सरकार को बढ़ा राजस्व
• ग्रामीण नागरिकों को अब कम खर्च में संपत्ति खरीदने की सुविधा

लेकिन कुछ चुनौतियाँ भी हैं

• डिजिटल साक्षरता की कमी: खासकर गांवों में लोग ऑनलाइन प्रक्रिया को समझ नहीं पाते
• इंटरनेट कनेक्टिविटी: कई जगह नेटवर्क की समस्या
• पुरानी रजिस्ट्री का डिजिटलीकरण: पहले की संपत्तियों को डिजिटल बनाना एक बड़ा टास्क है

आसान स्टेप्स में जमीन की ऑनलाइन रजिस्ट्री कैसे करें?

1. राज्य सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन करें,
2. खरीदार और विक्रेता की जानकारी भरें,
3. आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र लिंक करें,
4. बिक्री पत्र और पुराने रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट अपलोड करें,
5. ऑनलाइन भुगतान करें,
6. वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए पहचान सत्यापित करें,
7. रजिस्ट्री पूरी होते ही डिजिटल सर्टिफिकेट प्राप्त करें।

2025 में जो नए नियम लागू हुए हैं, वो जमीन खरीद-बिक्री को न सिर्फ आसान बल्कि सुरक्षित भी बनाते हैं। अब कोई भी लेन-देन बिना पहचान के नहीं हो सकता और सरकार हर स्टेप पर नजर रख रही है।

अगर आप भी जमीन खरीदने की सोच रहे हैं, तो ध्यान रखें:

• अपने दस्तावेज पहले से तैयार रखें,
• पूरी प्रक्रिया को समझें,
• किसी एजेंट या बिचौलिए की बजाय खुद ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल करें,
• विवादित संपत्ति से बचें,
• और सबसे जरूरी, नियमों का पालन करें।