New Land Policy : हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए उन लोगों को राहत देने का ऐलान किया है, जिन्होंने 2004 से पहले पंचायती या सरकारी जमीन पर घर बना लिए थे। सरकार अब ऐसे कब्जेदारों को जमीन का मालिकाना हक देने की योजना लेकर आई है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें और प्रमाण देना जरूरी होगा।

जनवरी 2026 तक कर सकते हैं आवेदन

यह योजना केवल उन्हीं लोगों के लिए है, जिन्होंने 2004 या उससे पहले कब्जा किया हो। ऐसे लोगों को जनवरी 2026 तक अपना आवेदन जमा कराना होगा। साथ ही यह भी साबित करना जरूरी होगा कि घर या निर्माण कार्य 2004 से पहले ही किया गया था।

2004 के बाद कब्जा किया तो न करें आवेदन

प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है कि 2004 के बाद कब्जा करने वाले अगर आवेदन करेंगे, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार के पास 2004 के सैटेलाइट चित्र और अन्य तकनीकी प्रमाण हैं, जिससे कब्जे की तारीख की पुष्टि की जा सकती है।

सिर्फ 500 गज तक के कब्जों को मिलेगा फायदा

यह नीति सिर्फ 500 वर्ग गज या उससे कम क्षेत्रफल वाले अवैध कब्जों पर लागू होगी। इससे बड़े कब्जों पर मालिकाना हक नहीं दिया जाएगा।

आवेदन के साथ देने होंगे ये जरूरी प्रमाण

आवेदकों को निम्नलिखित जानकारी और दस्तावेज देने होंगे:

• कब्जा किस तरह की जमीन पर है (जैसे: कृषि भूमि, चारागाह, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, कब्रिस्तान, रास्ता आदि)
• कब्जा किसी सरकारी परियोजना या सार्वजनिक निर्माण में बाधा तो नहीं बना
• क्या बिजली और पानी का कनेक्शन 2004 से पहले ही लिया गया था?
• कनेक्शन की तारीख और बिलों का प्रमाण

गलत जानकारी देने पर होगी सख्त कार्रवाई

अगर कोई व्यक्ति झूठे दस्तावेज या गलत जानकारी के साथ आवेदन करता है, तो उसका आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ग्राम सभा प्रस्ताव नहीं माने जाएंगे

कुछ लोग ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित करवा रहे हैं ताकि 2004 से पहले का कब्जा साबित कर सकें, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे प्रस्ताव मान्य नहीं होंगे। सिर्फ तकनीकी जांच और दस्तावेजी प्रमाण ही मान्य होंगे।

2004 के सर्कल रेट का डेढ़ गुना चुकाना होगा

जिन आवेदनों को सही पाया जाएगा, उन्हें उस जमीन का 2004 के सर्कल रेट का डेढ़ गुना सरकार को जमा करना होगा। तभी उन्हें मालिकाना हक दिया जाएगा।

इस नीति की जरूरत क्यों पड़ी?

यह नीति उन परिवारों को कानूनी राहत देने के लिए बनाई गई है जो सालों से सरकारी या पंचायत जमीन पर बसे हैं। इससे उन्हें मालिकाना हक मिल सकेगा और साथ ही सरकारी जमीन पर कब्जा रोकने में भी मदद मिलेगी।

दबाव बनाने वालों को चेतावनी

प्रशासन ने उन लोगों को भी चेतावनी दी है जो 2004 के बाद कब्जा करने के बावजूद, कानूनी दबाव या राजनैतिक सिफारिश के जरिए मालिकाना हक पाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कहा गया है कि ना अपना समय बर्बाद करें, ना ही सरकार का।