Retirement Age Hike : पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया पर यह चर्चा जोरों पर थी कि केंद्र सरकार कहीं कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र में बदलाव करने की योजना तो नहीं बना रही है। कहीं उम्र घटाने की बात हो रही थी, तो कहीं इसे बढ़ाने की अफवाहें चल रही थीं। इससे लाखों सरकारी कर्मचारियों के मन में असमंजस और चिंता का माहौल बन गया था। लेकिन अब सरकार ने इस मुद्दे पर पूरी तरह से स्थिति साफ कर दी है।
सरकार का साफ जवाब – कोई बदलाव नहीं होगा
हाल ही में राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल रिटायरमेंट की उम्र को लेकर सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। मंत्री ने कहा कि न तो उम्र घटाने की बात है और न ही इसे बढ़ाने की कोई योजना है। सरकार का कहना है कि वर्तमान नियम ही उचित हैं और उनमें किसी तरह का बदलाव करने की जरूरत नहीं है।
जो नियम हैं, वही लागू रहेंगे
फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट की उम्र सामान्यतः 60 वर्ष है, जबकि कुछ खास सेवाओं या पदों के लिए यह 58 वर्ष भी हो सकती है। यह उम्र तय करते समय कर्मचारियों के काम के स्वरूप, उनकी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं तथा विभाग की जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। सरकार का मानना है कि वर्तमान व्यवस्था संतुलित है और उसे जारी रखा जाएगा।
स्वैच्छिक रिटायरमेंट का विकल्प बना रहेगा
अगर कोई कर्मचारी खुद की इच्छा से समय से पहले सेवा छोड़ना चाहता है, तो उसके लिए पहले से ही VRS यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प मौजूद है। इसमें तय शर्तों के अनुसार कर्मचारी समय से पहले रिटायर हो सकते हैं और उन्हें पेंशन व अन्य लाभ भी मिलते हैं। सरकार ने साफ किया है कि VRS योजना में भी किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा रहा है।
सेवा नियमों में स्थिरता और भरोसा
केंद्रीय कर्मचारियों की सेवा और रिटायरमेंट से जुड़े नियम ‘केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021’ और ‘अखिल भारतीय सेवा नियम, 1958’ के तहत आते हैं। इन नियमों को वर्षों के अनुभव और जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सरकार का मानना है कि ये नियम आज की परिस्थितियों के अनुसार पूरी तरह उपयुक्त हैं, इसलिए किसी और बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है।
अब कर्मचारी कर सकते हैं निश्चिंत होकर योजना
सरकार के इस स्पष्टीकरण के बाद अब कर्मचारी अपने भविष्य की योजना, वित्तीय प्लानिंग और रिटायरमेंट के बाद के जीवन को लेकर निश्चिंत हो सकते हैं। उन्हें अब यह डर नहीं रहेगा कि रिटायरमेंट की उम्र में अचानक कोई बदलाव हो जाएगा। इससे काम करने का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और मनोबल भी मजबूत होगा।
भविष्य की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को भी राहत
इस तरह के बयान से न केवल वर्तमान कर्मचारियों को राहत मिली है, बल्कि उन युवाओं को भी भरोसा मिला है जो भविष्य में सरकारी सेवा में करियर बनाना चाहते हैं। इससे यह संदेश भी गया है कि सरकार बिना किसी ठोस कारण के सेवा नियमों में बदलाव नहीं करती।
